‘कानून-मिचेर-सरकारी-जग्गा-बेच्नु-नीतिगत-निर्णय-होइन’

कानूनअनुसार मोही कायमसम्बन्धी निर्णयको अधिकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई छ । मन्त्रालयको अधिकार भए पनि यो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गर्छ भने त्यो कानून सम्मत् हुन सक्दैन ।

आफूले नपाएको काम गर्ने अधिकार त स्वयं कानून बनाउने संसदलाई पनि छैन । कानूनमा नभएको काम गर्नुपर्‍यो भने संसदले पनि कानून संशोधन गरेर मात्रै गर्दछ । त्यही भएर त नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिबारे आफूले चाहे जस्तो निर्णय गर्नका लागि ऐन नै संशोधन गरिएको थियो ।

कोरोना भाइरसबाट संक्रमित तत्काल उद्धार गर्नुपर्‍यो,

 » पुरा समाचार पढ्नुहोस

>